आरईसी

नियम / आदेश

महत्त्वाचे संकेतस्थळ:

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) यंत्रणा

कार्यक्रम तपशील

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) ने (नूतनीकरणयोग्य खरेदी बंधन, त्याचे अनुपालन आणि आरईसी फ्रेमवर्कची अंमलबजावणी) नियमन, 2016 जाहीर केले आहे. 30 मार्च 2016. या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जा ला महाराष्ट्र राज्यात राज्य संस्था म्हणून घोषित केले. या नियमानुसार, बंधनकारक घटक (वितरण परवानाधारक, पारेषण संलग्न कॅप्टिव्ह जनरेटिंग प्लांट आणि ओपन ऍक्सेस ग्राहकांनी त्यांच्या एकूण वापरापैकी किमान स्तरावरील अक्षय ऊर्जा खरेदी करणे आवश्यक आहे. हे नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि निराकरण करण्यासाठी बाजार आधारित साधन आहे. उपलब्ध आरई स्त्रोत आणि त्यांच्या नूतनीकरणीय खरेदी दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी जबाबदार घटकांची आवश्यकता यांच्यात जुळत नाही
आरपीओ लक्ष्यांची पूर्तता करण्यासाठी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रमाणपत्राची खरेदी हा बंधनकारक घटकांसाठी पर्यायांपैकी एक आहे. आरई स्रोत म्हणून सौरवर आधारित वीजनिर्मिती खरेदी करण्याचे बंधन केवळ सौर प्रमाणपत्रे खरेदी करून पूर्ण केले जाऊ शकते. आरई स्रोत म्हणून नॉन-सोलरवर आधारित वीजनिर्मिती खरेदी करण्याचे बंधन केवळ नॉन-सोलर प्रमाणपत्रे खरेदी करून पूर्ण केले जाऊ शकते. महाराष्ट्र राज्याबाहेर आरई निर्मितीसाठी जारी केलेल्या आरईसीची तसेच महाराष्ट्र राज्यातील अक्षय ऊर्जा निर्मितीसाठी जारी केलेली आरईसी आरपीओ अनुपालनाच्या उद्देशाने एक पात्र साधन म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. महाराष्ट्र राज्याबाहेर आरई निर्मितीसाठी जारी केलेल्या आरईसीची तसेच महाराष्ट्र राज्यातील अक्षय ऊर्जा निर्मितीसाठी जारी केलेली आरईसी आरपीओ अनुपालनाच्या उद्देशाने एक पात्र साधन म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. आरईसीचे इतर तपशील एमईआरसी संकेतस्थळावरून पाहिले जाऊ शकतात www.recregistryindia.nic.in

आरईसी रचनेची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने आपल्या आदेशाद्वारे दि. 01.07.2010 ने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) ला एमईआरसी (नूतनीकरणयोग्य खरेदी बंधन (आरपीओ), त्याचे अनुपालन आणि आरईसी फ्रेमवर्क अंमलबजावणी) विनियम, 2010 मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्ये करण्यासाठी राज्य अभिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे.
राज्य अभिकरण म्हणून महाऊर्जा केवळ आरई निर्मितीला आरईसी मान्यता देईल.
या योजनेत सहभागी होणाऱ्या आरई निर्मितीच्या नोंदणीसाठी केंद्रीय आयोगाने नियुक्त केलेली केंद्रीय अभिकरण असेल म्हणजेच राष्ट्रीय लोड डिस्पॅच सेंटर (NLDC).
आरई निर्मितीकडे दोन पर्याय असतील - एकतर संबंधित वीज नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या प्राधान्य दरानुसार अक्षय ऊर्जा विकणे किंवा आरई जनरेशनशी संबंधित वीज निर्मिती आणि पर्यावरणीय गुणधर्मांची स्वतंत्रपणे विक्री करणे.
दुसरा पर्याय निवडल्यावर, पर्यावरणीय गुणधर्मांची देवाणघेवाण आरईसीच्या स्वरूपात करता येते.
केंद्रीय अभिकरण NLDC आरई निर्मितीला आरईसी जारी करेल.
आरईसी चे मूल्य नूतनीकरणक्षम उर्जा स्त्रोतांमधून पारेषणमध्ये इंजेक्ट केलेल्या 1MWh विजेच्या समतुल्य असेल.
आरईसी ची देवाणघेवाण फक्त CERC ने मंजूर केलेल्या पॉवर एक्सचेंजेसमध्ये फ्लोअर प्राईस आणि CERC द्वारे वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या सहनशीलता (सीलिंग) किंमतीच्या बँडमध्ये केली जाईल.
वितरण कंपन्या, ओपन ऍक्सेस ग्राहक, कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट्स (CPPs) यांना त्यांच्या नूतनीकरणयोग्य खरेदी दायित्वांची (आरपीओ) पूर्तता करण्यासाठी आरईसी खरेदी करण्याचा पर्याय असेल. योग्यरित्या, आरपीओ हे राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) द्वारे कायद्यानुसार, वितरण परवानाधारकाच्या क्षेत्रातील एकूण वापरापैकी किमान स्तरावरील अक्षय ऊर्जा खरेदी करण्याचे बंधनकारक आहे.
योजनेतील सहभागींनी आरईसी च्या आवश्यकतेचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी अनुपालन लेखा परीक्षक देखील असतील.

राष्ट्रीय स्तरावर आरईसी यंत्रणा नोव्हेंबर 2010 मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यानुसार महाऊर्जाला त्यांच्या प्रकल्पांना मान्यता मिळण्यासाठी आरई निर्मितीकडून अर्ज प्राप्त झाले. महाऊर्जा पहिल्या टप्प्यातआरई निर्मितीद्वारे प्रस्तुत केलेल्या अर्जाची आणि संलग्नकांची छाननी करते. दुस-या टप्प्यात क्षेत्रीय तपासणी करा आणि प्रकल्पाच्या पात्रतेची पुष्टी करा आणि त्यानंतर संबंधित आरई प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी मान्यता द्या.