ऐंशीच्या दशकाच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या अनुषंगाने, नवीकरणीय ऊर्जा म्हणजे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महाराष्ट्राने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) ची स्थापना केली. 26 जुलै 1985 रोजी सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत, महाऊर्जाने एक संस्था म्हणून जुलै 1986 पासून कार्य करण्यास सुरुवात केली.

एमएनआरई च्या छत्राखाली राज्य नोडल अभिकरण म्हणून महाराष्ट्र राज्यात अक्षय ऊर्जेचा विकास करणे आणि ऊर्जा संवर्धन सुलभ करणे हे महाऊर्जा चे उद्दिष्ट आहे. महाऊर्जा ची सर्वोच्च नियंत्रक संस्था ही प्रशासकीय संस्था आहे ज्याचे अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री असतात.

त्याच्या स्थापनेपासून सुमारे एक दशकापर्यंत, महाऊर्जा ने ग्रामीण भागात आणि स्वतंत्र उपकरणांवर लक्ष केंद्रित करून अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात व्यापक कार्य केले. एकात्मिक ग्रामीण ऊर्जा नियोजन (आयआरईपी) कार्यक्रम हा त्याच्या उपक्रमांचा मुख्य भाग होता. तथापि, गेल्या काही वर्षांत, नूतनीकरणीय स्त्रोतांपासून पारेषण संलग्न वीज निर्मितीचे तंत्रज्ञान परिपक्व झाले आहे आणि भारतात लोकप्रिय झाले आहे.

त्यानुसार, महाऊर्जा ने मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण `स्टँड अलोन सिस्टीम' केंद्रित संस्थेपासून अक्षय ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून संस्थात्मक पुनर्रचना केली आहे. पर्यावरणपूरक संसाधनांपासून वीजनिर्मिती हा मुख्य लक्षकेंद्रित बनला आहे. ही मोठी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी, महाऊर्जाने एक व्यावसायिक संस्थात्मक संरचना असलेली पुरेशी आर्थिक आणि मानवी क्षमता असलेली संस्था म्हणून स्वतःला स्थान दिले आहे. महाऊर्जाने व्यापक मानव संसाधन विकास उपक्रम देखील हाती घेतले आहेत आणि महाऊर्जाच्या कर्मचार्यांसाठी आधुनिक कामकाजाचे वातावरण तयार केले आहे. महाऊर्जाचे कार्यालय अक्षय ऊर्जा स्त्रोत वापरते: एक पवन सौर मिश्रित स्टँड-अलोन-पॉवर-सिस्टम.