औद्योगिक कचरा आणि शहरी घनकचऱ्या पासून 5,690 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची भारताची क्षमता आहे. राज्यात शहरी  घनकचऱ्यापासून/औद्योगिक कचऱ्या पासून 898 मेगावॅट वीज निर्मितीस वाव आहे. महाराष्ट्र राज्यात आजपर्यंत एकूण 41.788 मेगावॅट क्षमतेचे (ऑफग्रीड-33.063 मेगावॅट आणि ग्रिड-8.725 मेगावॅट) प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.

MNRE भारत सरकारने दि. 02 नोव्हेंबर, 2023 रोजी शहरी, औद्योगिक आणि कृषी कचरा/अवशेषांपासून वीज निर्मितीचे धोरण ऊर्जा पुनर्प्राप्तीबाबत धोरण जाहीर केले आहे.

सोलापूर मनपा हद्दीत कचऱ्यावर प्रक्रीया करुन पारेषण संलग्न 3 मे.वॅ. क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प व पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दीतील 14 मे.वॅ. क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. 

राज्यातील शहरी/औद्योगिक घनकचऱ्यावर आधारित वीज  निर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यशासनाकडून दि. 31 डिसेंबर, 2020 रोजी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे धोरण 2020 जाहिर करण्यात आले आहे. तसेच प्रकल्पांची नोंदणी सोप्या व जलद गतीने होण्यासाठी महाऊर्जाने “Single Window Portal” दि. 15 डिसेंबर, 2022 रोजी जाहिर केले आहे. अपाऊ धोरण -2020 अंतर्गत सद्यस्थितीत 14 मे.वॅ. क्षमतेच्या 01 शहरी/औद्योगिक घनकचऱ्यावर आधारित वीज  निर्मिती प्रकल्पाला नोंदणी देण्यात आली आहे.

लाभार्थी MNRE-Gol कडून केंद्रीय आर्थिक सहाय्य देखील घेऊ शकतात.( Link: https://biourja.mnre.gov.in/)